रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन के लिए स्कूल से तय दूरी के अंदर रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 किलोमीटर और 6वीं से 8वीं कक्षा तक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले प्रवेश का मौका मिलेगा। हालांकि, इन क्षेत्रों से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर दूसरे इलाकों के पात्र बच्चों को भी एडमिशन दिया जा सकेगा।
पहली से 5वीं तक 1 KM के दायरे वालों को प्राथमिकता
स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, पहली से 5वीं कक्षा तक RTE के तहत एडमिशन के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।वहीं 6वीं से 8वीं कक्षा तक प्रवेश के लिए स्कूल से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि तय दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं, तो अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश का अवसर दिया जाएगा।
25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर मिलेगा एडमिशन
RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं।नए निर्देशों के अनुसार, निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के बाद भी यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों से इन सीटों को भरा जा सकेगा।इसके लिए हर मामले में सक्षम अधिकारी से अलग-अलग मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एडमिशन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
10 नवंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेजे गए हैं।विभाग का उद्देश्य RTE के तहत एडमिशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि अधिक से अधिक कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल सके।
RTE एक्ट 2009 के तहत बदली व्यवस्था
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत एडमिशन और धारा 12(2) के तहत स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए हैं।विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की है।
अब दूसरे इलाकों के बच्चों को भी मिलेगा मौका
नए नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्कूल के आसपास निर्धारित दूरी में रहने की शर्त अब एडमिशन की अनिवार्य पात्रता नहीं रहेगी, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी।इसका मतलब है कि यदि आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं, तो अन्य इलाकों में रहने वाले पात्र बच्चों को भी निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा।
