नई दिल्ली - जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और उसके प्रभावों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP31 तुर्किये के अंताल्या में शुरू हो गया है। सम्मेलन के पहले ही दिन दुनिया के अलग-अलग देशों ने जलवायु संकट को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखीं। चर्चा के केंद्र में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य, जलवायु वित्त और पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ रहे असर जैसे अहम मुद्दे रहे।
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये ने संयुक्त रूप से सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली। इस दौरान विभिन्न देशों और समूहों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। प्रतिनिधियों ने इस संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।
1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य बचाने की अपील
COP31 के पहले दिन पैसिफिक देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की अपील की। इन देशों की चिंता है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी से समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है और छोटे द्वीपीय देशों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
पैसिफिक क्षेत्र के कई देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। समुद्री तूफान, तटीय कटाव, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और बदलते मौसम के कारण वहां रहने वाले समुदायों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है।
नेपाल ने उठाया ग्लेशियर और पर्वतीय समुदायों का मुद्दा
सम्मेलन में नेपाल ने हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों से जुड़े खतरों और पर्वतीय समुदायों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की मांग की। नेपाल जैसे पर्वतीय देशों के लिए ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना बड़ी चिंता का विषय है। इसका असर नदियों के जल प्रवाह, पेयजल उपलब्धता, कृषि और जलविद्युत उत्पादन पर पड़ सकता है।
इसके अलावा ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ता है। नेपाल ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक चर्चाओं में पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और आजीविका के लिए विशेष योजनाओं तथा वित्तीय सहायता की जरूरत है।
जलवायु वित्त को एजेंडे में शामिल कराने में सफल रहे अफ्रीकी देश
COP31 के पहले दिन अफ्रीकी देशों ने जलवायु वित्त के मुद्दे को चर्चा के एजेंडे में शामिल कराने में सफलता हासिल की। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।
अफ्रीकी देशों का जोर इस बात पर है कि जलवायु संकट में उनकी भूमिका और उससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। जलवायु वित्त की उपलब्धता और उसके वितरण से जुड़े सवाल इस सम्मेलन में आगे भी महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।
हाई एम्बिशन कोएलिशन ने ठोस कार्रवाई पर दिया जोर
हाई एम्बिशन कोएलिशन ने भी सम्मेलन के पहले दिन स्पष्ट किया कि जलवायु संकट से निपटने के लिए केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए देशों को अपने वादों को वास्तविक नीतियों और जमीनी कार्रवाई में बदलना होगा।
इस समूह का जोर उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर है। उसका संदेश है कि तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लिए अब देरी की गुंजाइश कम होती जा रही है।
आगे की बातचीत पर टिकी दुनिया की नजर
COP31 के पहले दिन की चर्चाओं से साफ है कि अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु संबंधी चुनौतियां भले ही अलग हों, लेकिन उनका समाधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। सम्मेलन में आने वाले दिनों में जलवायु वित्त, उत्सर्जन में कटौती, अनुकूलन योजनाओं और कमजोर देशों की सहायता जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश अपने बयानों और प्रतिबद्धताओं को ठोस फैसलों में बदल पाएंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने के लिए दुनिया को केवल सहमति नहीं, बल्कि प्रभावी और समयबद्ध कदम उठाने होंगे।
