छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से सभी कार्यालयीन कामकाज केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से सभी कार्यालयीन कामकाज केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।

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