रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है। हालांकि, जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि सह-आरोपी और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो मनोज कुमार की संलिप्तता को साबित करने के लिए सामने आया हो।
क्या है पूरा JPSC परीक्षा अनियमितता मामला?
JPSC परीक्षा में कथित भ्रष्ट गतिविधियों और अनियमितताओं को लेकर CID थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया गया है। इस मामले में मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा, उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी रमेश कुमार को सौंपी थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, ये सभी आरोप फिलहाल जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
पुलिस के सामने दिए कथित बयान में क्या कहा था मनोज कुमार ने?
मामले के बेल ऑर्डर में दर्ज जानकारी के अनुसार, पुलिस के सामने दिए गए अपने कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने परीक्षा से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई थीं। बताया गया कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा के दौरान केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया था, जिनके उत्तर उन्हें पहले से पता थे। बाकी सवालों को छोड़ने के लिए कहा गया था। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं तथ्यों और अन्य आरोपों के आधार पर मनोज कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।
बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में क्या दलीलें दीं?
मनोज कुमार की ओर से अदालत में पेश वकील ने दलील दी कि उनका नाम इस मामले की FIR में शामिल नहीं है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से सह-आरोपी रमेश कुमार और खुद मनोज कुमार के कथित इकबालिया बयानों का ही उल्लेख है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। इसके अलावा, वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मनोज कुमार JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थीं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वह 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जमानत मिलने के बाद मनोज कुमार जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे तथा किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। अदालत ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयानों के अतिरिक्त रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दूसरी सामग्री मौजूद नहीं है, जो मनोज कुमार को इस मामले में संलिप्त करती हो।अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी काफी समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी और आरोपों पर अंतिम फैसला ट्रायल के दौरान होगा।
महत्वपूर्ण मामले में सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ। राज्य की तरफ से सहायक सरकारी वकील अदालत में पेश हुए थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी अन्य अदालत में जाने की अनुमति मांगी। इस स्थिति पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए इसे खेदजनक बताया। हालांकि, राज्य की ओर से मौजूद सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया था। इसके बावजूद अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया।
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली राहत, रखीं गईं ये शर्तें
झारखंड हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की प्रक्रिया रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि के अधीन रहेगी। अदालत ने आरोपी के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं।इन शर्तों के तहत मनोज कुमार को ट्रायल के दौरान निचली अदालत में नियमित रूप से सहयोग करना होगा। उन्हें अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह ट्रायल पूरा होने तक अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
फिलहाल, JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े इस मामले में मनोज कुमार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों पर विचार किया जाएगा।
