इस्लामाबाद, नए साल के पहले दिन पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में दो साल का कार्यकाल शुरू कर रहा है। पाकिस्तान को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता तब मिल रही है, जब पूरी दुनिया कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। यह यूएनएसी में पाकिस्तान का आठवां कार्यकाल है। जून में जापान की जगह चुने गए पाकिस्तान ने यूएनएससी में एशिया-पैसिफिक की दो सीटों में से एक पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी इस मंच का दुरुपयोग अपने भारत विरोधी प्रॉपगैंडा फैलाने के लिए करेगा।
पाकिस्तान को इस अहम टीम में मिली जगह
पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के इस्लामिक स्टेट और अलकायदा प्रतिबंध समिति में भी एक सीट हासिल करेगा, जो इन संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने और प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ी फैक्ट्री है। पाकिस्तान के दर्जनों नागरिकों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आशंका है कि वह इस अवसर का उपयोग पड़ोसियों को धमकाने, खासतौर पर अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है।
क्या भारत की टेंशन बढ़ाएगा पाकिस्तान?
पाकिस्तान भले ही दो वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है या फिर जुलाई में इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन उसके पास शक्तियां सीमित ही रहेंगी। पाकिस्तान के पास सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की तरह वीटो शक्ति नहीं होगी। ऐसे में वह किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है या फिर उसका विरोध कर सकता है, लेकिन किसी प्रस्ताव को रोक नहीं सकता। ऐसे में भारत को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
Sanjay Purohit
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