इस बार सम्मेलन में कई देश हो सकते हैं BRICS में शामिल, नए अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम की घोषणा भी संभव

नई दिल्ली। वोल्गा नदी के किनारे बसे रूस के कजान शहर में 22 अक्टूबर से ब्रिक्स (BRICS) का 16वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वैसे तो इस संगठन का उद्देश्य आर्थिक रहा है, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इसका बड़ा महत्व माना जा रहा है। मेजबान देश रूस का ढाई साल से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, चीन यूरोप और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा है, और इसी साल संगठन का सदस्य बनने वाला ईरान कभी भी इजरायल के साथ युद्ध में घिर सकता है। ऐसे हालात के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बड़े मंच के तौर पर उभर रहा है। इस सम्मेलन में कुछ नए देशों के जुड़ने की भी संभावना है। सम्मेलन में मुख्य रूप से ब्रिक्स के विस्तार, नए पेमेंट सिस्टम की घोषणा और न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है।

ब्रिक्स देशों का विश्व आबादी में 46%, दुनिया की जीडीपी में 29%, और वस्तु व्यापार में 22% हिस्सा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा कि ब्रिक्स प्लस देशों की जीडीपी 60 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई है। इस लिहाज से यह संगठन जी-7 से भी बड़ा हो गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में ब्रिक्स का हिस्सा 40% रहा। संगठन के सदस्य देशों की विकास दर इस साल 4% रहने की उम्मीद है, जबकि जी-7 देशों की 1.7% और विश्व औसत 3.2% रहने का अनुमान है। विश्व निर्यात में इन देशों का हिस्सा 25% है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिक्स के महत्व के सवाल पर जिंदल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर डॉ. अविनाश गोडबोले ने कहा कि, “दुनिया को आज एक संतुलित व्यवस्था की जरूरत है। भारत के लिहाज से भी बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था बेहतर विचार है। मौजूदा ट्रेड वॉर, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी भारत को प्रभावित करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। बहुत संभव है कि वे दोबारा राष्ट्रपति बन जाएं। यह चीन और रूस के साथ भारत के लिए भी चिंताजनक हो सकता है।”