भोपाल. मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इस समय एक बड़े और व्यापक फेरबदल की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में तैनात कलेक्टर्स और वल्लभ भवन स्थित वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई जा रही है। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पदोन्नति का लाभ देना और खाली होने वाले पदों पर ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती करना शामिल है। शासन के इस संभावित कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी आने का अनुमान जताया जा रहा है, बल्कि नए वर्ष की शुरुआत में राज्य के कई प्रमुख जिलों को नए प्रशासनिक प्रमुख भी मिलने वाले हैं।
उप सचिव से प्रमुख सचिव स्तर तक के आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति
प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन उप सचिव स्तर से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक के दर्जनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नए वर्ष से पूर्व पदोन्नति की सौगात देने जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो पदोन्नत होकर सचिव स्तर के पद पर आसीन होने जा रही हैं। वरिष्ठ स्तर पर होने वाली इन पदोन्नतियों के फलस्वरूप राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर्स के पद खाली हो जाएंगे। इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुभव और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले युवा अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है।
राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट हुए आईएएस अफसरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
इस प्रशासनिक सर्जरी की सबसे खास और उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य सरकार केवल सीधी भर्ती के अधिकारियों तक सीमित न रहकर पदोन्नत अधिकारियों पर भी अपना भरोसा जताने जा रही है। सूत्रों की मानें तो राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर 2017 बैच में आईएएस कैडर प्राप्त करने वाले एक से दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी किसी महत्वपूर्ण जिले की कलेक्टरी की कमान सौंपी जा सकती है। इस कदम से राज्य प्रशासनिक सेवा से आए अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यकुशलता को एक नया आयाम मिलेगा।
नए चेहरों की चयन प्रक्रिया और कलेक्टरी पदों के लिए मापदंड
रिक्त होने वाले कलेक्टर पदों के लिए राज्य सरकार अत्यंत सतर्कता के साथ योग्य उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। चयन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के पिछले कार्य रिकॉर्ड, फील्ड में निर्णय लेने की क्षमता, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन जैसे मापदंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। युवा जोश और अनुभवी प्रशासनिक सोच के संयोजन से तैयार की जाने वाली यह नई टीम राज्य में विकास कार्यों को गति देने और सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पदोन्नति की आधिकारिक अधिसूचना और जनवरी में जारी होगी तबादला सूची
अधिकारियों के प्रमोशन और प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी इस पूरी प्रक्रिया के समय चक्र पर नजर डालें तो विभागीय औपचारिकताएं अपने अंतिम चरण में हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि दिसंबर माह के दौरान अधिकारियों के प्रमोशन की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके तत्काल पश्चात, सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होते ही जनवरी माह की शुरुआत में तबादला सूची को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे पर एक नई और चुस्त-दुरुस्त टीम अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगी।
