MP Cabinet Meeting: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने करीब 41 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। बैठक में मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को तीन अलग-अलग तकनीकी विश्वविद्यालयों में बांटने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में शिकायतों के निराकरण के लिए हर जिले में लोकपाल नियुक्त करने और बीना-खिमलासा मार्ग को फोरलेन बनाने जैसे फैसले भी लिए गए।
RGPV अब तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बंटेगा
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। सरकार ने RGPV को तीन हिस्सों में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख क्षेत्रों- मध्य भारत, महाकौशल और मालवा- के लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इस बदलाव के बाद प्रदेश के तकनीकी शिक्षा तंत्र को क्षेत्रीय स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
भोपाल, जबलपुर और उज्जैन होंगे नए तकनीकी विश्वविद्यालयों के केंद्र
तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में भोपाल स्थित RGPV को मध्य भारत क्षेत्र के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र के लिए अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसी तरह उज्जैन में मालवा क्षेत्र के तकनीकी विश्वविद्यालय का मुख्यालय प्रस्तावित किया गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के लिए तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों का ढांचा तैयार होगा।
₹41 हजार करोड़ की योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के जरिए प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। सरकार की ओर से बैठक में स्वीकृत योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई।
हर जिले में नियुक्त होंगे लोकपाल
कैबिनेट ने सरकारी विभागों में आने वाली शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रत्येक जिले में शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विभागों से जुड़ी शिकायतों के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे आम लोगों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय जिला स्तर पर समाधान का एक अतिरिक्त माध्यम मिल सकेगा।
बीना-खिमलासा मार्ग बनेगा फोरलेन
कैबिनेट बैठक में सड़क अधोसंरचना से जुड़ा भी बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने बीना-खिमलासा मार्ग को फोरलेन में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2,776 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। मार्ग के फोरलेन बनने से क्षेत्र में आवागमन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह परियोजना क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आयुष विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी
कैबिनेट ने आयुष विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नवगठित जिलों के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। नए जिलों के गठन के बाद सरकारी विभागों में प्रशासनिक और विभागीय ढांचे को उसी अनुरूप विस्तार देने की जरूरत सामने आती रही है। इसी क्रम में आयुष विभाग में नए पदों के सृजन का फैसला लिया गया है।
अगला ‘जन विश्वास सप्ताह’ 11 सितंबर को
बैठक में अगले जन विश्वास सप्ताह की तारीख 11 सितंबर तय की गई है। बताया गया कि दो दिन के जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कार्यक्रम की तारीख को लेकर यह निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जन शिकायतों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर संवाद और समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा के नक्शे में बड़ा बदलाव
RGPV को तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में विभाजित करने का फैसला मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अभी भोपाल स्थित RGPV प्रदेश के तकनीकी शिक्षा तंत्र में बड़ी भूमिका निभाता है। नए ढांचे में क्षेत्र के हिसाब से अलग विश्वविद्यालय बनने से प्रशासनिक संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा को विकसित करने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का फोकस मध्य भारत, महाकौशल और मालवा क्षेत्र की अलग-अलग जरूरतों के अनुसार तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने पर रहेगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
| फैसला | जानकारी |
|---|---|
| योजनाओं को मंजूरी | ₹41 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति |
| RGPV | तीन क्षेत्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में विभाजन |
| मध्य भारत | भोपाल स्थित मौजूदा RGPV |
| महाकौशल | जबलपुर में विश्वविद्यालय |
| मालवा | उज्जैन में विश्वविद्यालय |
| जिला लोकपाल | प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल |
| बीना-खिमलासा मार्ग | फोरलेन बनाने को मंजूरी |
| सड़क परियोजना लागत | करीब ₹2,776 करोड़ |
| आयुष विभाग | नवगठित जिलों के लिए पदों के सृजन को मंजूरी |
| जन विश्वास सप्ताह | अगला आयोजन 11 सितंबर को |
