मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। पात्र किसानों को केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत हर साल कुल ₹12,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इसके साथ ही किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली और सिर्फ ₹5 में स्थाई बिजली कनेक्शन की सुविधा देने की बात कही गई है, जबकि 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
किसानों को हर साल मिलेंगे ₹12 हजार
मध्य प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना ₹12,000 की मदद दी जा रही है।
इसमें ₹6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत और ₹6,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। यह राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।
रात के बजाय दिन में मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली
कृषि और सिंचाई को आसान बनाने के लिए बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी बदलाव किए जा रहे हैं। किसानों को रात में सिंचाई करने की परेशानी से राहत देने के लिए दिन के समय पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।दिन में बिजली मिलने से किसानों के लिए सिंचाई करना अधिक सुविधाजनक होगा और उन्हें रात के समय खेतों में जाकर सिंचाई करने की जरूरत कम होगी।
सिर्फ ₹5 में स्थाई बिजली कनेक्शन
किसानों के लिए बिजली कनेक्शन को लेकर भी सरकार ने राहत की व्यवस्था बताई है। कृषि कार्यों के लिए मात्र ₹5 में स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की सुविधा दी जा रही है।इसका उद्देश्य किसानों पर बिजली कनेक्शन से जुड़ा शुरुआती वित्तीय बोझ कम करना और सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता को आसान बनाना है।
2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य
मध्यप्रदेश सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2028-29 तक प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।सरकार के अनुसार सिंचाई क्षमता बढ़ने से अधिक कृषि भूमि को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे किसानों को खेती के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
किसानों की आय और कृषि व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
सरकार की ओर से किसानों के लिए आर्थिक सहायता, बिजली आपूर्ति और सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे कदमों को कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इन योजनाओं का फोकस किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ खेती के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करना है।
