जातीय जनगणना कराए मोदी सरकार, विपक्ष की मांग का RSS ने किया समर्थन, BJP को दिया झटका

लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार पर जातीय जनगणना नहीं कराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई और उसके नतीजों को सबके सामने रखा। ठीक उसी तरह सरकार में आने के बाद वह पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तगड़ा झटका दिया है। केरल के पलक्कड़ में तीन दिन तक चली समन्वय बैठक के समापन के बाद आरएसएस ने विपक्ष के जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया है, मगर कुछ शर्तें भी रखी हैं।

जाति का इस्तेमाल राजनीति के लिए न हो- RSS

सोमवार को केरल के पलक्कड़ में तीन दिन तक चली समन्वय बैठक के समापन के बाद संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान जातिगत जनगणना को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि ‘हमारे समाज में जाति संवेदनशील मुद्दा है। यह देश की एकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, न कि चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखकर।

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विचार करने की जरुरत

संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि देश और समाज के विकास के लिए सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है। समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए इसे करवाना चाहिए।’ इसका इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल टूल बनने से रोकना होगा।