नई दिल्ली. आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों का नया बेसिक वेतन तय होता है। जितना अधिक यह फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा बेसिक वेतन बढ़ेगा। अलग-अलग संगठनों ने आयोग के सामने अपनी-अपनी मांगें रखी हैं। इन मांगों के पीछे मूल मकसद महंगाई और बढ़ते खर्चों के अनुरूप वेतन में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना है। कर्मचारी लंबे समय से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं।
विभिन्न संगठनों की अलग-अलग अपेक्षाएं
कुछ संगठनों ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है जबकि कुछ ने 3.833 की बात कही है। एक संगठन ने तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर तक की मांग आयोग के समक्ष रख दी है। ये मांगें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे कर्मचारियों के मासिक वेतन में भारी अंतर आ सकता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब संगठन उससे कहीं अधिक वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
3.83 फैक्टर से बेसिक वेतन 69000
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भारत पेंशनर्स समाज और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि आयोग इसे स्वीकार कर लेता है तो वर्तमान 18000 रुपये का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर लगभग 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फैक्टर की बात कही है जिससे बेसिक वेतन 65000 रुपये के आसपास जा सकता है। ये आंकड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का संकेत हैं।
आयोग की समय-सीमा और रिपोर्ट का इंतजार
तीन सदस्यीय आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इसमें से 12 महीने पहले ही बीत चुके हैं और अब केवल 6 महीने शेष हैं। आयोग अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाया है। रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेगा। कर्मचारी संगठन इस प्रक्रिया को करीब से देख रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए हैं।
देशभर में हुई बैठकें और राय का संकलन
आठवें वेतन आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों से मुलाकात की है। ये बैठकें जम्मू-कश्मीर से लेकर मुंबई तक तथा चेन्नई से भुवनेश्वर जयपुर से कोलकाता तक आयोजित की गईं। आयोग का प्रयास रहा है कि देश के हर क्षेत्र की राय सुनी और समझी जाए। इन बैठकों में संगठनों ने अपनी मांगें विस्तार से रखीं। आयोग अब इन सभी सुझावों का विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें अंतिम रूप दे रहा है।
एचआरए बढ़ाने की मांग और महंगाई का तर्क
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन मौजूदा मकान किराया भत्ते को अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और बड़े शहरों में आवासीय खर्चों को देखते हुए एचआरए में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। कई संगठनों ने वेतन आयोग के समक्ष इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। उनका तर्क है कि केवल बेसिक वेतन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बल्कि भत्तों में भी सुधार जरूरी है। आयोग इन मांगों पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि अंतिम सिफारिशें संतुलित और व्यावहारिक हों।
