नई दिल्ली - कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भारत में दोहरी नागरिकता के मुद्दे को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपने एक लेख में बॉलीवुड की कई चर्चित अभिनेत्रियों के नामों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया है कि विदेशी पासपोर्ट रखने वाले ऐसे लोगों के अधिकारों को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। इस चर्चा में सनी लियोनी, नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल हैं।
इमरान खान को मिले नोटिस के बाद शुरू हुई चर्चा
शशि थरूर ने अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित अपने लेख में अभिनेता इमरान खान से जुड़े हालिया विवाद का उल्लेख किया है। दरअसल, मुंबई में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था।
इमरान खान के पास जन्म से अमेरिकी नागरिकता है और वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। थरूर ने इस घटनाक्रम को आधार बनाकर विदेशी नागरिकता और भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए हैं।
सनी लियोनी, नोरा फतेही और जैकलिन का क्यों किया जिक्र?
अपने लेख में शशि थरूर ने बॉलीवुड की उन हस्तियों का उदाहरण दिया है, जिनके पास भारतीय नागरिकता के बजाय दूसरे देशों की नागरिकता है। इनमें सनी लियोनी, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, जिनका काम, कारोबार और सामाजिक जीवन भारत से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कानूनी नागरिकता किसी दूसरे देश की है।
सनी लियोनी और नोरा फतेही के पास कनाडाई नागरिकता है, जबकि जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंकाई नागरिक हैं। वहीं, आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता है। थरूर का सवाल है कि जब ये कलाकार भारत में रहकर काम करते हैं और देश के सांस्कृतिक जीवन में योगदान देते हैं, तो उनकी नागरिकता से जुड़े अधिकारों पर नए सिरे से विचार क्यों नहीं होना चाहिए?
भारत में दोहरी नागरिकता को लेकर क्या है नियम?
शशि थरूर ने अपने लेख में भारत की नागरिकता व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। भारत में फिलहाल दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है।
वहीं, OCI कार्ड को लेकर भी लोगों के बीच अक्सर भ्रम देखने को मिलता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक को भारत में कई सुविधाएं मिलती हैं और उसे आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि, OCI कार्ड का मतलब भारतीय नागरिक होना नहीं है। ऐसे लोग अपने विदेशी पासपोर्ट के आधार पर भारत में रहते हैं। उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं मिलता।
इमरान खान के मामले में उठाया कानूनी अधिकारों का सवाल
थरूर के मुताबिक, इमरान खान ने अपना ज्यादातर जीवन भारत में बिताया है। उनका पालन-पोषण यहीं हुआ, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भारत में की, यहीं टैक्स चुकाया और उनके पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्ते भी भारत से जुड़े रहे हैं।
इसके बावजूद अमेरिकी नागरिकता होने के कारण उन्हें विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों का सामना करना पड़ा। थरूर ने इस स्थिति को एक ऐसी विडंबना के रूप में पेश किया है, जिसमें किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान तथा उसकी कानूनी नागरिकता के बीच अंतर दिखाई देता है। हालांकि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने जैसे अधिकार भारतीय नागरिकों को देता है। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को उसी रूप में प्राप्त नहीं हैं।
शशि थरूर ने दोहरी नागरिकता की व्यवस्था पर दिया जोर
अपने लेख के अंत में शशि थरूर ने भारत में दोहरी नागरिकता की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि वैश्वीकरण के दौर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी पारिवारिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक जड़ें एक से अधिक देशों में हैं।
ऐसे लोगों को अपनी दूसरी नागरिकता बनाए रखने के कारण भारत से जुड़े अपने अधिकारों और पहचान से पूरी तरह अलग नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था से भारत को विदेशों में रहने वाले प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों के योगदान का लाभ भी मिल सकता है। इस तरह इमरान खान से जुड़े मामले के बहाने शशि थरूर ने नागरिकता, राष्ट्रीय पहचान और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों पर व्यापक बहस शुरू की है।
