जम्मू-कश्मीर में पाक गोलाबारी से प्रभावित घरों के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजे के रूप में 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष मामले के रूप में, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा का त्वरित अनुपालन गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित कराया गया है। वहीं, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से मुआवजा दिया जायेगा।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय से 2060 घरों के लिए 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कराया है। पीएम मोदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान अपने सम्बोधन में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने, उन्हें निरंतर राहत सुनिश्चित करने और उनके घरों और जीवन को फिर से खुशहाल बनाने में उनकी मदद करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है।

ज्ञात हो कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29-30 मई, 2025 को पुंछ का दौरा किया था। गृह मंत्री ने सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। मानदंडों के अनुसार सीमा पार गोलाबारी के कारण हुई क्षति के लिए मुआवज़ा तुरंत दिया गया था l

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में सीमा पार से गोलाबारी की कई घटनाएं सामने आईं। रिहायशी इलाकों, स्कूलों, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और व्यावसायिक संपत्तियों सहित धार्मिक संरचनाओं पर सीमा पार से गोलाबारी के कारण सैकड़ों परिवार पीड़ित हुए। प्रशासन ने संभावित घटनाओं और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किये। सीमावर्ती जिलों से कुल 3.25 लाख व्यक्तियों को निकाला गया, जिनमें से लगभग 15,000 व्यक्तियों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली आदि सुविधाओं से युक्त लगभग 397 आश्रय शेड/आवास केंद्रों में रखा गया।

मंत्रालय ने कहा कि सभी सीमावर्ती जिलों में रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कुल 394 एम्बुलेंस लगाईं गईं, जिनमें से 62 एम्बुलेंस अकेले पुंछ जिले में लगाईं गईं। स्वास्थ्य, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, पशुधन, आवश्यक आपूर्ति आदि से संबंधित सेवाओं के लिए 2818 नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों को भी लगाया गया।