पटना: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और जनता की शिकायतों को समय पर दूर नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान शिकायतों के निपटारे में लापरवाही और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के मामले सामने आने पर उन्होंने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने को भी कहा गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई में सबसे अधिक अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। इस विभाग के कुल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी शामिल हैं।
इसके अलावा भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन, कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार को भी निलंबित किया गया है।
वहीं गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार को भी निलंबित किया गया है।
PHED के चार अधिकारियों और अभियंताओं पर गिरी गाज
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों और अभियंताओं को भी निलंबित किया गया है। इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे शामिल हैं।
इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार पर भी कार्रवाई की गई है।
नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग भी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिकारी वीणा वैशाली को भी निलंबित किया गया है। वह निर्मली और सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही थीं।
वहीं ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4 और नगर विकास एवं आवास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के एक-एक अधिकारी-कर्मचारी समेत कुल 15 लोगों पर कार्रवाई हुई है।
शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता पर भी जोर
दरअसल, बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्यस्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन शिकायतों का निपटारा करना है, जिनका समाधान जिला और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर नहीं हो पा रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहयोग कार्यक्रम और पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का केवल कागजी निपटारा पर्याप्त नहीं है। शिकायतों का वास्तविक समाधान होना चाहिए। जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी आम लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाय टालमटोल करता है या अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित रखता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई को बिहार में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को अब लापरवाही की कीमत चुकानी होगी।
