पटना: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने छठ महापर्व से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। DA में हुई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। ऐसे में कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।
DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।वहीं छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी की गई है।
सातवां वेतनमान: 60% से बढ़कर 63%
छठा वेतनमान: 262% से बढ़कर 269%
पांचवां वेतनमान: 483% से बढ़कर 497%
इस फैसले का लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा।यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू होगी। इसके संचालन पर सरकार 88.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना को भी हरी झंडी
छात्राओं की उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी गई है।इस योजना पर कुल 126 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
AI प्रोजेक्ट के लिए 190 करोड़ रुपये मंजूर
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना को मंजूरी दी गई है।इस परियोजना को सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसके लिए 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
5 जिलों के सरकारी ITI में बनेंगे CIIIT सेंटर
युवाओं को रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए बिहार के पांच जिलों में सरकारी ITI के अंदर CIIIT सेंटर स्थापित किए जाएंगे।इनमें रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी शामिल हैं। इन केंद्रों की स्थापना टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड
कैबिनेट ने आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 254.57 करोड़ रुपये मंजूर।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये स्वीकृत।
हाजीपुर में नए बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहण पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इन परियोजनाओं से परिवहन और आधारभूत ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा।
बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क
कैबिनेट ने राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित करने का भी फैसला लिया है। इनके संचालन पर पांच वर्षों में 8.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।इसके अलावा बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी गई है।
