Aayushi Yadav
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 15 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके साथ ही कई अधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
बड़ा प्रशासनिक बदलाव
जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के कई विभागों और प्रमंडलों में शीर्ष स्तर पर फेरबदल किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारु बनाना बताया जा रहा है।
प्रमुख विभागीय नियुक्तियाँ
गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के.सेंथिल कुमार को अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में प्रधान सचिव बनाया गया है। पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे Pankaj Kumar Pal को अब विभाग का पूर्णकालिक सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रमंडलों में भी बड़े बदलाव
मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त को भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त को कोसी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को पूर्णिया प्रमंडल का आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त को खान एवं भू-तत्व विभाग में सचिव-सह-खान आयुक्त नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में नई नियुक्तियाँ
मुख्यमंत्री सचिवालय में श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर और गुंजन सिंह को संयुक्त सचिव बनाया गया है। इससे पहले दोनों अधिकारी क्रमशः पटना और भोजपुर में उपविकास आयुक्त (DDC) के पद पर कार्यरत थे। नालंदा के उपविकास आयुक्त को पटना का नया DDC नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त प्रभार में बड़ा बदलाव
जीविका के सीईओ को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को शिक्षा एवं खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इन दोनों विभागों का अतिरिक्त प्रभार अब नए अधिकारी को सौंपा गया है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को खान विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि पर्यटन विभाग के सचिव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है।
