लोकसभा चुनाव 2024: केरल में हर कोई अल्पसंख्यक वोटों का पीछा क्यों कर रहा है?

लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। सभी दल अपनी तैयारियों को तेज कर चुके हैं। इस बार केरल में बीजेपी भी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ इस बात पर जूझ रहे हैं कि संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। केरल में राजनीतिक दलों के लिए अल्पसंख्यक वोट काफी अहम हैं और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है, वह चौंकाने वाली है। दरअसल केरल के 4 जिलों में अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं।

इसके अलावा, जब ईसाई समुदाय को ध्यान में रखा जाता है, तो राज्य की 20 सीटों में से 13 में अल्पसंख्यक आबादी का हिस्सा 35% से अधिक है। राज्य में छह सीटें हैं जहां ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 20% से अधिक है, ज्यादातर राज्य के दक्षिणी हिस्से में, सबसे ज्यादा इडुक्की (41.8%) और पथानामथिट्टा (39.6%) में हैं।

क्या कहता है इतिहास?

अगर राज्य के इतिहास की बात करें तो जब भी अल्पसंख्यकों के मतदान व्यवहार में उतार-चढ़ाव आया है, तो इसका चुनावी प्रभाव एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, 2019 के संसदीय चुनावों में, यूडीएफ ने मुस्लिम और ईसाई वोटों के एकीकरण के कारण 20 में से 19 सीटें जीतीं, जिसमें राहुल गांधी की वायनाड उम्मीदवारी से सहायता मिली, जिन्हें भविष्य के प्रधान मंत्री के रूप में पेश किया गया था।