मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, वाहन मेले में 50% छूट से लेकर सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम और जनहित से जुड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्वालियर और उज्जैन वाहन मेले में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सहारनपुर और सुल्तानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित वाहन मेले में आरटीओ शुल्क पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ होगा।

सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी स्वीकृति

राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील में प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे 11,022 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा। इसके अलावा बरेली क्षेत्र में 386 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे करीब 20 हजार किसानों को फायदा मिलेगा।

अमृत योजना और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस

कैबिनेट बैठक में अमृत योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही शिक्षकों से जुड़े अहम निर्णय भी लिए गए हैं।

सोलर नीति और अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सोलर नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट और 6 घंटे की सोलर पावर योजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे कम दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में रामशरण गौतम (एएसआई) को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 200 सर्व-सुविधायुक्त सांदीपनि स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिन पर 17 से 18 करोड़ रुपये की लागत आएगी।