Sanjay Purohit
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अस्थिरता के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में इथेनॉल मिश्रण को एक निर्णायक रणनीति बताया है, जिसने देश को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में सहायता प्रदान की है। यह पहल भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति का प्रमुख आधार बनती जा रही है।
इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत
प्रधानमंत्री के अनुसार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति के कारण भारत अब तक लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल के आयात को टालने में सफल रहा है। इसका सीधा प्रभाव देश की विदेशी मुद्रा पर पड़ा है, जहां लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यदि यह मिश्रण नहीं किया जाता, तो देश को अतिरिक्त 700 करोड़ लीटर कच्चे तेल का आयात करना पड़ता, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ सकता था।
‘E-20’ लक्ष्य की समय से पहले उपलब्धि
भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही वर्ष 2025 में हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक योजनाओं को तेजी से लागू करने में सक्षम है। यह लक्ष्य न केवल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बड़ा कदम है।
किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार
इथेनॉल उत्पादन ने किसानों के लिए भी नए अवसर खोले हैं। गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों के माध्यम से इथेनॉल का निर्माण होने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह नीति केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने इसे किसानों के योगदान का प्रत्यक्ष परिणाम बताया।
पर्यावरण और उत्सर्जन में कमी
इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। इस दिशा में भारत का यह कदम वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप भी है और देश को एक जिम्मेदार ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में स्थापित करता है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत
इथेनॉल मिश्रण की सफलता यह दर्शाती है कि भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक संकटों के बीच यह नीति देश को स्थिरता प्रदान करती है और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पहल भारत की दीर्घकालिक रणनीति का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है।
आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव
इथेनॉल मिश्रण की नीति ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में उठाए गए कदम देश को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्तर पर सशक्त बना सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपये की बचत केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है।