अशोक गहलोत की कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब पार्ट टाइम कार्मिकों को रिटायरमेंट पर मिलेगा यह लाभ

राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया है। जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए करीब 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। सरकार ने 'विजन-2030 डॉक्यूमेंट' सितंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेंगे इतने रुपये

मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपये तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी। उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।

राजस्थान का पहला रत्न बाजार

जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विकास के लिए करीब 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी. इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब 'अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड' कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने अमृता बिश्नोई द्वारा जीव जन्तु व वन रक्षार्थ दिए बलिदान व जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में संषोधन का अहम निर्णय लिया है. इससे आमजन को जीव-जन्तु कल्याण के लिए प्रेरणा मिलेगी।

कब तक तैयार होगा 'विजन-2030 डॉक्यूमेंट'

मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने-अपने विभागों के ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ को सितंबर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने विभागों से संबंधित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा कर विजन-2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लें।गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 के लिए एक करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इससे बेहतरीन राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।