richa gupta
नीति आयोग ने वास्तविक समय आधारित प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और आकांक्षी जिलों व ब्लॉकों में योजनाओं की पहुंच को तेज करना है।
रियल टाइम में भेज सकेंगे रिपोर्ट
इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अब सीधे फील्ड से मोबाइल के जरिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव रियल टाइम में भेज सकेंगे। इससे जमीनी स्तर की जानकारी तुरंत प्रशासन तक पहुंचेगी और उसी आधार पर नीतिगत फैसले लिए जा सकेंगे।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
Nidhi Chhibber ने बताया कि यह पोर्टल पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे क्षेत्रीय समस्याओं की निगरानी और समाधान की प्रक्रिया तेज होगी।
जिला और राज्य स्तर पर समन्वय
पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड होने के बाद संबंधित जिले के अधिकारी सुझावों को देख सकेंगे और उस पर कार्रवाई करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर पाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर योजना विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर इन सुझावों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा।
केंद्र और मंत्रालयों की निगरानी
इस सिस्टम के जरिए NITI Aayog और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
डेटा आधारित प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा
Rohit Kumar ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत करेगा और जमीनी जानकारी के आधार पर तेज और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करेगा।
योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी
सरकार का मानना है कि इस पोर्टल से योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी और आकांक्षी जिलों व ब्लॉकों में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।
