Sanjay Purohit
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। 27 मार्च 2026 को जारी ‘पेमेंट्स विजन 2028’ दस्तावेज में ई-चेक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो पारंपरिक कागजी चेक और आधुनिक डिजिटल भुगतान के बीच सेतु का कार्य करेगी।
ई-चेक: पारंपरिक भरोसा, डिजिटल गति
ई-चेक प्रणाली का उद्देश्य कागजी चेक की विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए डिजिटल भुगतान की गति और सुविधा को जोड़ना है। इस नई प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी। साथ ही, इसमें सुरक्षा के उन्नत उपाय शामिल किए जाएंगे, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की संभावना है।
व्यवहार्यता और देशव्यापी लागू करने की तैयारी
केंद्रीय बैंक इस प्रणाली की व्यवहार्यता का विस्तृत आकलन करेगा, ताकि इसे पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इसके तहत चेक से जुड़े पारंपरिक फीचर्स को डिजिटल तकनीक के साथ एकीकृत कर एक आधुनिक और सुरक्षित भुगतान विकल्प विकसित किया जाएगा।
डिजिटल इकोसिस्टम पर बढ़ेगा नियामकीय दायरा
आरबीआई केवल ई-चेक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए अपने नियामकीय दायरे का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को भी नियमन के दायरे में लाया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
ग्राहकों को मिलेगा अधिक नियंत्रण
इस विजन दस्तावेज में उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार और नियंत्रण देने पर भी जोर दिया गया है। भविष्य में उपयोगकर्ता अपने डिजिटल भुगतान माध्यमों, जैसे यूपीआई और नेट बैंकिंग, को आवश्यकता के अनुसार चालू या बंद कर सकेंगे। यह सुविधा पहले से ही कार्ड लेनदेन में उपलब्ध है, जिसे अब अन्य माध्यमों में भी लागू करने की योजना है।
धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए साझा जिम्मेदारी
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ‘साझा जिम्मेदारी फ्रेमवर्क’ पर भी काम कर रहा है। इसके तहत अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में केवल ग्राहक का बैंक ही नहीं, बल्कि लाभार्थी बैंक भी जिम्मेदारी साझा करेगा। यह कदम डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अन्य सुधारों से मिलेगा व्यापक लाभ
इसके अलावा आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुधार, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में इंटरऑपरेबिलिटी और पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस जैसे कई अन्य कदमों का भी प्रस्ताव रखा गया है। इन पहलों से डिजिटल लेनदेन को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
सुरक्षित और स्मार्ट भुगतान की ओर भारत
ई-चेक की पहल यह दर्शाती है कि भारत तेजी से एक स्मार्ट और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन न केवल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को भी मजबूत करेगा। आने वाले समय में यह प्रणाली देश के वित्तीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है।