Sanjay Purohit
नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को नफरती भाषणों से जुड़ी कई अहम याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। अदालत की 29 अप्रैल की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस मामले में निर्णय देगी। यह फैसला लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।
2021 से लंबित मामलों पर होगा निपटारा
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 20 जनवरी को संकेत दिया था कि वर्ष 2021 से लंबित अधिकांश याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। इन मामलों में अदालत ने पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया था कि उन्होंने इन निर्देशों का पर्याप्त रूप से पालन किया है, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी।
धार्मिक संस्थाओं के संचालन पर सख्त रुख
इसी बीच अदालत ने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी धार्मिक संस्था को प्रबंधन का अधिकार मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वहां संचालन के लिए कोई नियम या व्यवस्था न हो। अदालत के अनुसार अराजकता की स्थिति किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और प्रत्येक संस्था के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा आवश्यक है।
सार्वजनिक व्यवस्था पर असर नहीं होना चाहिए
अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी समुदाय को अपने पूजा-पाठ के तरीके में स्वतंत्रता है, लेकिन यदि इससे सार्वजनिक जीवन या पंथनिरपेक्ष गतिविधियों पर असर पड़ता है, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यह टिप्पणी सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
संविधान पीठ की व्यापक सुनवाई
नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान की। इस संदर्भ में सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दों सहित कई संवेदनशील विषयों पर विचार किया गया। अदालत ने संकेत दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता और संवैधानिक मूल्यों का संतुलन भी आवश्यक है।
सूफी परंपरा और धार्मिक प्रबंधन पर बहस
सुनवाई के दौरान हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़ी परंपराओं का भी उल्लेख किया गया। अधिवक्ता निजाम पाशा ने दलील दी कि दरगाहों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है और वहां प्रवेश को नियंत्रित करना प्रबंधन का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार भी एक व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत ही होना चाहिए।
कानून, आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन का संकेत
समग्र रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख यह दर्शाता है कि कानून, आस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नफरती भाषणों पर आने वाला फैसला जहां अभिव्यक्ति की सीमाओं को स्पष्ट करेगा, वहीं धार्मिक संस्थाओं पर की गई टिप्पणी देश में व्यवस्था और अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
