Jaipur: लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा स्पीकर (Loksabha Election) एवं कोटा सांसद ओम बिरला सहित भाजपा के 48 नेताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिरला के साथ ही पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भवानी सिंह राजावत, अनिल जैन एवं नरेंद्र मेघवाल के खिलाफ 10 साल पहले दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। राजस्थान हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर से कोटा की रामगंजमंडी की एक कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट इस मामले में अपना फैसला भी सुना सकती है।
क्या है पूरा मामला?
अक्टूबर, 2012 में कांग्रेस सरकार के दौरान कोटा-झालावाड़ सड़क की जर्जर हालत को लेकर भाजपा नेताओं ने खैराबाद में नेशनल हाइवे पर चार घंटे जाम लगाया था। उस समय मोड़क थाना पुलिस ने ओम बिरला, चंद्रकांता मेघवाल एवं भवानी सिंह राजावत सहित 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वर्ष 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था।
सोमवार को होगी सुनवाई
2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि (Loksabha Election) सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलो की वापसी के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। रामगंजमंडी कोर्ट में अभियोजन अधिकारी रामकेश मीणा का कहना है कि राज्य सरकार की अर्जी पर सोमवार को अदालत में सुनवाई होना है। अदालत के फैसले के बाद ही इनको राहत मिल सकेगी।
