लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस इलाज, नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, म्यूनिसिपल बॉन्ड और कई अन्य विकास योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है।
स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर प्रदेश के स्टार्टअप्स को शुरुआती दो वर्षों तक 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 50 लाख रुपये तक का अनुदान और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) तैयार करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सीड कैपिटल उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यह सहायता बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक दी जा सकेगी।
'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' के गठन पर भी फैसला संभव
प्रदेश में स्टार्टअप और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' की स्थापना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। यह मिशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा।
गोरखपुर और मुरादाबाद जारी करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड
बैठक में गोरखपुर नगर निगम को 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद नगर निगम को 50 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इससे दोनों शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने का प्रस्ताव
कैबिनेट में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' किए जाने के प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जा सकता है।
तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मिल सकती है मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है। इनमें महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय (कानपुर), अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) और ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर) शामिल हैं।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट बैठक में करीब 1.60 लाख होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 1.18 लाख होमगार्ड स्वयंसेवक कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
इन विभागों के प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
इसके अलावा पंचायती राज, महिला कल्याण, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कार्मिक, खेल, सिंचाई एवं जल संसाधन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
