उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दर वृद्धि के प्रस्ताव पर की जनसुनवाई, स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरो के वृद्धि प्रस्ताव पर लोहाघाट ब्लॉक सभागार में जनसुनवाई की गई। जिसमें आयोग के अध्यक्ष मदन लाल प्रसाद व आयोग के सदस्यों के द्वारा उपभोक्ताओं को सुना गया। आयोग अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया राज्य की विद्युत कंपनियां यूपीसीएल , पिटुकुल, यूजेवीएन लिमिटेड एवं एसएलडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 /26 की विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

1 अप्रैल से दरें होगी लागू

राज्य में विद्युत दरो के वृद्धि प्रस्ताव पर लोहाघाट ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई की गई। जिसमें समस्त विद्युत कंपनियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025/ 26 के टैरिफ में 29.23% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में आयोग के द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में आम उपभोक्ताओं का पक्ष जानने हेतु जनसुनवाई की जा रही है। जनसुनवाई में घरेलू अघरेलू श्रेणी ,उद्योग श्रेणी पीटीडब्लू उपभोक्ताओं के सुझावों एवं आपत्तियों को सुनने के बाद आयोग द्वारा विद्युत दरे निर्धारित की जाएंगे तथा नई विद्युत दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस दौरान जनसुनवाई में आए उपभोक्ताओं के द्वारा आयोग के समक्ष अपने सुझाव एवं आपत्ति दर्ज की गई। उपभोक्ताओं ने विद्युत दरो में कमी करने, विद्युत बिल वितरण समस्या तथा विद्युत बिल को प्रतिमाह देने तथा अत्यधिक बिल आने की शिकायत आयोग के समक्ष रखी। आयोग अध्यक्ष के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए तथा लगने जा रहे स्मार्ट मीटर के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरुक कर जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया स्मार्ट मीटर निशुल्क लगाए जाएंगे उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। आयोग अध्यक्ष ने बताया विद्युत दर बढ़ोतरी में उपभोक्ताओं के द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। उपभोक्ताओं के सुझाव के बाद ही विद्युत दर वृद्धि पर कोई निर्णय लिया जाएगा।