कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बढ़ती महंगाई और बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार सुबह पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोलकाता के मानिकतला बाजार में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने आम लोगों को महंगाई से हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। पार्टी नेताओं ने बाजार में रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की।
मानिकतला बाजार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
महंगाई के खिलाफ आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार शामिल हुए। उनके साथ उत्तर कोलकाता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारक पाल और प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने मानिकतला बाजार के सामने प्रदर्शन कर बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी का कहना है कि बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने वाले मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कोलकाता से हावड़ा तक बाजारों में प्रदर्शन की तैयारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई के खिलाफ पार्टी का विरोध केवल मानिकतला बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता और हावड़ा समेत कई इलाकों के बाजारों का दौरा किया जाएगा। इन बाजारों में जाकर कांग्रेस नेता बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। पार्टी का उद्देश्य बाजारों में आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना और महंगाई के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए अलग-अलग बाजारों में जाकर अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है।
सात दिनों का अल्टीमेटम, फूड कॉरपोरेशन के घेराव की चेतावनी
शुभंकर सरकार ने इस दौरान सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर अगले सात दिनों के भीतर बाजार में कीमतों में कमी नहीं आती है, तो कांग्रेस की ओर से फूड कॉरपोरेशन का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को खुला पत्र लिखने की भी बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से साफ है कि पार्टी महंगाई के मुद्दे पर अपना आंदोलन और तेज करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं और कांग्रेस की चेतावनी के बाद आगे की राजनीतिक गतिविधियां किस दिशा में बढ़ती हैं।