नदिया: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ग्रामीण आवास योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की आवास योजना के तहत जिले के 73,500 परिवारों को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत पल्ली ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिले में करीब 88,000 लाभार्थियों को राज्य की आवास योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे पैसे भेजे गए हैं। वहीं, जिन परिवारों के मकान निर्धारित प्लिंथ स्तर तक बन जाएंगे, उन्हें दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख नए लाभार्थियों की पहचान
नदिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत नया सर्वेक्षण भी चल रहा है। इस सर्वे के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक संभावित नए लाभार्थियों की पहचान होने की उम्मीद है।
इससे उन गरीब परिवारों को आवास सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है, जो अब भी कच्चे या अधूरे मकानों में रहने को मजबूर हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में राज्य सरकार की आवास योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों संचालित हैं। पात्र परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।
राज्यभर में 57 हजार संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान
एक तरफ सरकार जरूरतमंद परिवारों को आवास सहायता उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ योजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच भी तेज कर दी गई है।
राज्यव्यापी सत्यापन के दौरान करीब 57,000 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनके फर्जी या अपात्र होने का संदेह है।
सरकार अब इन मामलों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि किन लोगों ने नियमों के विरुद्ध आवास योजना का लाभ उठाया है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दिए CID जांच के आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कथित अनियमितताओं की जांच CID को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की पड़ताल के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का भी आदेश दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अपात्र लाभार्थियों ने योजना के तहत सरकारी राशि प्राप्त की है, उन्हें 30 नवंबर तक पैसा वापस करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
गरीबों को मदद और फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई, सरकार की दोहरी रणनीति
नदिया जिले में आवास योजना के तहत जारी दूसरी किस्त और नए सर्वेक्षण से हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं, राज्यभर में संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान और CID जांच के आदेश से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
सरकार का जोर इस बात पर है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल केवल वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों के लिए हो। एक ओर गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की पहल जारी है, तो दूसरी ओर योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की तैयारी है।
