कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आम जनता और आवश्यक सेवाओं को राहत देते हुए कंटेनर और बैरल में डीजल खरीदने को लेकर बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि राज्य में दैनिक जीवन, जरूरी सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रखना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से डीजल आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण ढील दी गई है।
किसानों और अस्पतालों की परेशानी के बाद सरकार का फैसला
हाल ही में कंटेनरों में डीजल देने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण किसानों, अस्पतालों और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े संस्थानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जनहित को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए प्रमुख तेल कंपनियों को आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष छूट देने के निर्देश दिए हैं।
इन क्षेत्रों को मिलेगी पूरी छूट
सरकार के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, खाद्य आपूर्ति, जनसेवा और चाय बागानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डीजल आपूर्ति संबंधी प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति, संस्थान और उपभोक्ता अब कंटेनर या बैरल में आसानी से डीजल खरीद सकेंगे।
डीजल खरीद की सीमा भी हुई शिथिल
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन डीजल खरीद की अधिकतम सीमा में भी ढील दी गई है। अब इन सेवाओं को जरूरत के अनुसार अधिक मात्रा में डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
पेट्रोल पंप पर केवल पहचान पत्र दिखाना होगा
सरकार के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं को अब पेट्रोल पंपों पर कंटेनर या बैरल में डीजल लेने के लिए केवल सामान्य पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इससे आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से ईंधन उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
