कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने सरकारी बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सीमा तय कर दी है। अब बसों की कुल सीटों में से केवल 30 फीसदी सीटें ही ऑनलाइन बुक की जा सकेंगी, जबकि बाकी 70 फीसदी सीटों की बुकिंग बस डिपो से ऑफलाइन करनी होगी। यह नया नियम WBTC, SBSTC और NBSTC की बसों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग में कथित गड़बड़ियों को रोकना और आम यात्रियों को टिकट मिलने में होने वाली परेशानी दूर करना है।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर 30 फीसदी की सीमा
परिवहन विभाग के नए निर्देश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की सरकारी परिवहन निगमों की लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि किसी बस में कुल 100 सीटें होने पर केवल 30 सीटों के टिकट ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। बाकी 70 सीटों के लिए यात्रियों को संबंधित बस डिपो के टिकट काउंटर पर जाकर बुकिंग करानी होगी। यह व्यवस्था राज्य की तीन प्रमुख सरकारी बस परिवहन सेवाओं WBTC, SBSTC और NBSTC में लागू की गई है। विभाग का मानना है कि इससे ऑनलाइन टिकटों की उपलब्धता को लेकर पैदा होने वाली समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही, उन यात्रियों को भी टिकट मिलने का मौका मिलेगा जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं।
फ्री बस यात्रा योजना के कथित दुरुपयोग की शिकायत
दरअसल, यह फैसला महिलाओं के लिए लागू मुफ्त बस यात्रा योजना के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महिलाएं एक ही नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कई सीटें बुक कर रही थीं। हालांकि, बुकिंग कराने के बाद इनमें से कई यात्री बस में सफर करने के लिए पहुंच ही नहीं रहे थे। इससे बड़ी संख्या में सीटें पहले से बुक दिखाई देती थीं, जबकि वास्तव में बसों में कई सीटें खाली रह जाती थीं। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों के कारण टिकट बुकिंग की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। वहीं, मुफ्त यात्रा योजना के तहत की जा रही बुकिंग की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे।
ऑनलाइन बस फुल, लेकिन सीटें रह जाती थीं खाली
इस समस्या का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ रहा था जो पैसे देकर टिकट खरीदकर यात्रा करना चाहते थे। ऑनलाइन पोर्टल पर बस की सभी उपलब्ध सीटें बुक दिखाई देने के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता था। कई बार यात्रियों को दूसरी बस या यात्रा का विकल्प तलाशना पड़ता था। दूसरी ओर, जब बस निर्धारित समय पर रवाना होती थी, तो उसमें कई सीटें खाली रह जाती थीं। यानी ऑनलाइन सिस्टम में बस पूरी तरह बुक दिखाई देती थी, लेकिन वास्तविकता में सीटों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इस स्थिति से सरकारी बस सेवाओं की टिकट व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा दोनों प्रभावित हो रही थीं।
परिवहन निगमों को हो रहा था राजस्व का नुकसान
अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की कथित अनियमितताओं का असर सरकारी परिवहन निगमों की कमाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ सीटें ऑनलाइन बुक होने के कारण दूसरे यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बुकिंग कराने वाले यात्रियों के बस में नहीं पहुंचने से सीटें खाली रह जा रही थीं। इससे टिकटों की वास्तविक बिक्री प्रभावित हो रही थी और परिवहन निगमों को संभावित राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था। परिवहन विभाग का मानना है कि ऑनलाइन बुकिंग की सीमा तय करने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
ऑफलाइन टिकट बुकिंग से यात्रियों को मिलेगी राहत?
नए नियम के तहत अब यात्रियों को लंबी दूरी की सरकारी बसों में सफर के लिए पहले से योजना बनाकर बस डिपो के टिकट काउंटर से भी टिकट लेना होगा। कुल सीटों का 70 फीसदी हिस्सा ऑफलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे उन यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर सीटें उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि, नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी और इससे टिकट बुकिंग में होने वाली कथित गड़बड़ियों पर कितना नियंत्रण लगेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल परिवहन विभाग के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की सरकारी बसों में टिकट बुकिंग का तरीका बदलने जा रहा है।