हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, यदि सरकार यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाती है, तो 73% उपयोगकर्ता इसका उपयोग बंद कर देंगे। यह सर्वेक्षण लोकलसर्किल्स द्वारा किया गया, जिसमें 34,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।
वर्तमान में, यूपीआई लेन-देन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं है। हालांकि, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर बड़े व्यापारियों के लिए यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन-देन पर 0.3% MDR लागू करने का अनुरोध किया है।
पिछले पांच वर्षों में यूपीआई लेन-देन की संख्या में 89.3% और मूल्य में 86.5% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में कुल डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में यूपीआई का योगदान 34% था, जो 2024 में बढ़कर 83% हो गया है।
यदि यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाया जाता है, तो यह डिजिटल भुगतान अपनाने की गति को प्रभावित कर सकता है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया और डिजिटल भुगतान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार और संबंधित संस्थानों को इस विषय पर संतुलित निर्णय लेना आवश्यक है।
