मुंबई - महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के करीब 1.5 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत राशि इसी सप्ताह किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाए। इस योजना पर कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
किसानों के खातों में सीधे पहुंचेगी राहत राशि
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले का उद्देश्य फसल नुकसान और पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम राहत राशि जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि राहत राशि से बैंकों की ओर से किसी तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए जाएं, ताकि पुराने कर्ज या बकाया वसूली के नाम पर किसानों को मिलने वाली सहायता राशि न काटी जाए।
एसटी कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹391.02 करोड़ मंजूर
किसानों को राहत देने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) के कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी जरूरतों के लिए भी आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। सरकार ने सितंबर 2026 में यात्रियों को दी गई रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिए एसटी महामंडल को 391.02 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया। परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए आवश्यक आर्थिक प्रावधान सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए थे।
दिवाली से पहले वेतन देने की तैयारी
एसटी महामंडल के लगभग 83 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को आमतौर पर हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच वेतन दिया जाता है। इस वर्ष 6 नवंबर से दिवाली का त्योहार शुरू होने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन मिल सके, इसके लिए प्रताप सरनाईक ने एसटी प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद परिवहन विभाग और एसटी प्रशासन ने सरकार से आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए। सरकार की मंजूरी के बाद अब कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
किसानों और परिवहन कर्मचारियों को राहत देने की पहल
महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों से एक ओर सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की योजना है, वहीं दूसरी ओर एसटी महामंडल के कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन देने के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। किसानों की सहायता राशि से बैंक कटौती रोकने के निर्देश भी इस फैसले का अहम हिस्सा हैं।
प्रकाशन से पहले ध्यान दें: खबर में किसानों की संख्या, ₹7,500 करोड़ के कुल खर्च, एसटी महामंडल को ₹391.02 करोड़ की मंजूरी और दिवाली की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि कर लें।
