लखनऊ | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, अस्पतालों का विस्तार, एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, साइबर सुरक्षा केंद्र और विभिन्न विभागों से जुड़े नीतिगत बदलाव शामिल हैं। बैठक में करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर खास ध्यान रहने की संभावना है। इसके लागू होने पर संबंधित कर्मचारियों के परिवारों सहित करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है।
10 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। प्रस्तावित योजना में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही गई है। योजना को मंजूरी मिलने पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं में आर्थिक राहत मिल सकती है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन का प्रस्ताव
बैठक में मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर सैनिक स्कूल के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चार बड़े अस्पतालों को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 200 या उससे अधिक बेड वाले चार अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता 1,250 बेड से बढ़ाकर 3,000 बेड करने का प्रस्ताव है। इससे अस्पताल की उपचार क्षमता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
IIT कानपुर में बनेगा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र
डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से IIT कानपुर में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-COCS) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस केंद्र के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी और डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा सकेगा।
कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर भी फैसला संभव
कैबिनेट बैठक में सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें शामिल हैं:
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता का चयन।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की परियोजना।
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता का चयन।
- इन प्रस्तावों पर फैसला होने से संबंधित परियोजनाओं की आगे की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल है। इसके तहत टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाने की योजना है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 845 आवासों का प्रस्ताव है।
झांसी और ललितपुर में भंडारगृह के लिए मुफ्त जमीन
राज्य में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम को मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 से जुड़ी पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
शिक्षा, पंचायत और पशुधन से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट के एजेंडे में कई विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भी शामिल बताए गए हैं। इनमें शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही GCC नीति-2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों, भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।
कैबिनेट बैठक के फैसलों पर रहेगी नजर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, निवेश और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने हैं। हालांकि, प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलने और उनके लागू होने की स्थिति की पुष्टि बैठक के आधिकारिक फैसलों के बाद ही होगी।
