छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में होने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा समयसीमा पर उच्च स्तरीय निगरानी समिति नजर रखेगी। राज्य शासन ने निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है।
इस तरह से होगी कार्यों की समीक्षा
- नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी 15 दिनों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ऑनलाइन पोर्टल में कार्रवाई विवरण दर्ज करेंगे।
- नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 45 दिनों में संचालनालय या सूडा स्तर पर समीक्षा होगी।
- नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की निकाय स्तर पर समीक्षा के बाद हर माह क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रगति की समीक्षा होगी।
- शासन स्तर पर उप सचिव की ओर से प्रत्येक तिमाही में प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाएगी।
- अलग-अलग स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीम महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का स्थल निरीक्षण भी करेगी।
- समिति की निर्धारित समीक्षा बैठकें आयोजित कराने सूडा की ओर से अलग से विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- सचिव की ओर से उच्च स्तरीय निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा के साथ छह महीने में एक बार समीक्षा की जाएगी।
- सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से समिति के कार्यों का प्रतिवेदन हर तीन महीने में विभागीय सचिव को भेजा जाएगा।
Ramakant Shukla
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