मध्य प्रदेश सरकार जनता की भलाई और सुशासन के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में अब मोहन सरकार ने अनाज की जमाखोरी पर नियंत्रण रखने के लिए नए नियम जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने अब गेहूं के स्टोरेज की सीमा तय कर दी है। मध्य प्रदेश का कोई भी व्यापारी 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। यह सीमा थोक व्यापारियों के लिए तय की गई है, जबकि फुटकर व्यापारी अभी भी 10 टन से अधिक गेहूं अपने पास नहीं रख सकेंगे।
जानकारी के अनुसार अगर किसी भी व्यापारी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो भंडार में रखे गए गेहूं को जब्त कर दिया जाएगा। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी करके स्टोरेज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की है।
एमपी सरकार ने जारी किया आदेश
विभाग के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टाफ घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 जारी किया है। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इसमें थोक और फुटकर व्यापारी के साथ प्रोसेसर के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित की गई है।
तय सीमा से अधिक स्टोरेज मिलने पर होगा जब्त
अब सभी व्यापारियों को अपने भंडारण की सीमा की घोषणा करनी होगी। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसके भंडार को जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी अनाज या वस्तु की कीमत पर नियंत्रण करने के लिए भी सरकार स्टोरेज संबंधी नियम लागू किए जाते हैं। कई बार व्यापारियों द्वारा क्षमता से अधिक गेहूं का भंडारण कर लिया जाता है, जिससे मार्केट में गेहूं की शॉर्टेज आ जाती है और बाजार में भाव एकदम तेज हो जाते हैं। ऐसे में गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए भी भंडारण की सीमा को तय किया जाता है।
Sanjay Purohit
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