मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रालय कर्मचारियों की उपस्थिति (अटेंडेंस) के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 24 जनवरी से मंत्रालय में आधार आधारित फेस अटेंडेंस अनिवार्य कर दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट ई मशीन टीम बनाई है और तीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हर विभाग को अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस नई व्यवस्था के बाद मंत्रालय के अलावा अन्य सरकारी संस्थानों में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
मंत्रालय में बदला अटेंडेंस सिस्टम
दरअसल, राज्य मंत्रालय में कार्यरत 1700 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर सभी कर्मचारियों को 24 जनवरी 2025 तक आधार आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवाना होगा। यह नियम 1700 कर्मचारियों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्या है नया सिस्टम
इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश और बाहर निकलते समय अपना चेहरा और रेटिना स्कैन करवाना होगा। यह उन्नत प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उम्र के साथ चेहरे में होने वाले बदलावों को भी पहचान सकेगी। वर्तमान में मंत्रालय में मैनुअल अटेंडेंस और थंब मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का पता नहीं चल पाता है।
Richa Gupta
