Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh 2023) के लिए सत्ताधारी बीजेपी (MP BJP) और विपक्षी कांग्रेस (MP Congress) पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों ही पार्टियों की नजर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के वोट बैंक पर है। इसी के मद्देनजर बीजेपी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है।
एमपी (MP) की बीजेपी (BJP) की सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं को रिझाने की पूरी तैयारी में है। सरकार 1.25 करोड़ युवाओं को व्यापार और व्यवसाय में फायदा देगी। सरकार स्वरोजगार (self-employment) और उद्योग (Industry) में नई नीति तैयार करेगी। गुजरात (Gujrat) में एससी-एसटी वर्ग के युवाओं के लिए बनाई गई नीति का अध्ययन होगा। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Indian Chamber of Commerce and Industries) से इस मामले में सुझाव लिया जाएगा।
वित्तीय सहायता दी जाएगी
शासकीय खरीदी (government procurement) में एससी-एसटी युवाओं को ठेके उपलब्ध कराएं जाएंगे।। राज्य सरकार की विभिन्न निवेश-नीतियों एवं योजनाओं में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वयं का उद्योग और व्यापार शुरू किए जाने में सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। सरकार ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) की अध्यक्षता में समिति गठित की है। एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव समिति में शामिल है।
मंत्रियों का समूह करेगा विचार
मंत्रियों का समूह सरकार के निवेश, नीतियों और योजनाओं में विशिष्ट वित्तीय या गैर- वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगा। इस वर्ग के व्यवसायियों को शासकीय उपार्जन में प्राथमिकता और निर्धारित अर्हताओं में छूट प्रदान करने पर विचार। इस वर्ग के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के अवसर प्रदान करने पर विचार करेगा। समूह विशिष्ट उद्यमिता विकास अभियान चलाने पर विचार करेगा और इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं
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