मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसले की जानकारी मीडिया को दी। हमारे यहां पर बैंक की गाड़ियों में नगद पैसे का ट्रांजेक्शन काफी ज़्यादा है ,भारत सरकार के नियम कुछ बनाए गए हैं निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करती है। उसकी भी कुछ नियम होंगे कि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम हो कितने लोग बैठ सकते हैं पाँच करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकेंगे। जिससे की कोई अनहोनी घटनाएँ न हो सके कई बार लूटने जैसी घटनाओं की बात सामने आती है सुरक्षा एजेंसियों को इसलिए कुछ मापदंड दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड वो अपराधिक प्रवृति का न हो इन सबका भी लेखा जोखा उन्हें रखना होगा । सरकार इसको लेकर लाइसेंस जारी करेगी। उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी, इसके लिए सरकार ने निजी सुरक्षा अधिकरण विनियम बनाया है। लाइसेंस तभी मिलेगा जब मध्य प्रदेश सरकार और राज्य सरकार के नियमों का पालन होगा।
बैकलॉग के पदों पर भर्ती करेगी सरकार
बैकलॉग के पदों पर भर्ती करेगी सरकार। 10,000 पद अब भी बाक़ी है एक साल की अवधि इसको लेकर बढ़ायी गई है इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य लोगों को उस पदों पर भर्ती दी जाए। बैकलॉग के पदों को साल भर के अंदर भरने का प्रयास करेगी सरकार। इंदौर के पास वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए बड़ा फ़ैसला। पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से इसको संरक्षित कर सकें इसके लिए इंदौर नगर निगम को 6195 लाख देने का निर्णय किया है। 40 % राशि इसमें राज्य सरकार की रहेगी बाक़ी केंद्र ने दिया है।
स्मार्ट PDS सिस्टम तैयार करेगी सरकार
राशन वितरण और कार्ड में धाँधली रोकने के लिए सरकार का बड़ा फ़ैसला। स्मार्ट PDS सिस्टम तैयार करेगी सरकार। एक व्यक्ति एक राशन कार्ड को लेकर लगातार सरकार बात करती है इसके लिए अब हम एक स्मार्ट PDS सिस्टम बना रहे हैं। डुप्लीकेट होने की बात कही बार में सामने आती है। कई बार आता है कि अलग अलग वार्ड में एक ही व्यक्ति के कार्ड है सही व्यक्ति को इसका हक़ मिले, इसलिए स्मार्ट PDS सिस्टम हम बना रहे है। केंद्र सरकार ने इसके लिए हमको राशि दी है राज्य सरकार का भी ग्रांट है। कोई भी अनियमताएँ न हो इसके लिए हम चिंता कर रहे हैं।
डिजिटल डेटा अब और ज़्यादा होगा सुरक्षित
सरकार का ज़रूरी डिजिटल डेटा अब और ज़्यादा होगा सुरक्षित। जनता से जुड़ा डाटा और सभी जानकारी के लिए बनाया जाएगा अब सुरक्षित मज़बूत डेटाबेस। डेटा सुरक्षित करने के लिए IT कंपनी से संपर्क करेगी सरकार,करेगी कंपनी को इनपेनल। हमने डेटा सेंटर बनाया था लेकिन अब डेटा बढ़ता जा रहा है इसके लिए हमको क्लाउड पर जाना पड़ेगा। संवेदनशील डेटा को सुरक्षित कर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार डाटा चोरी की बात सामने आती है।
Richa Gupta
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