मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के 50 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की पैकेज दरों पर इलाज करा सकेंगे। इस लिस्ट में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के अस्पताल शामिल हैं।
MP के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। प्रदेश के 50 से ज्यादा अस्पतालों को लिस्ट किया गया है, जहां सीजीएचएस दरों पर इलाज मिलेगा। पैकेज में रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन, आईसीयू, दवाएं, जांचें और डॉक्टर की फीस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। अस्पताल अलग से दवा या उपकरण नहीं बेच सकेंगे। इलाज के बाद तय फॉर्मेट में बिल देना अनिवार्य होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई बड़े शहरों के अस्पताल इस लिस्ट में शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर अस्पताल की मान्यता रद्द की जा सकती है।
मिलेंगी ये सेवाएं
इन अस्पतालों में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा सर्जरी, स्त्री रोग, ईएनटी, दंत चिकित्सा सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, पॉलीट्रॉमा और डायलिसिस जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
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