मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से मांगा ₹5000 करोड़ का कर्ज! बजट से भी ज्यादा पहुंचा उधार

मध्य प्रदेश सरकार 6 मई को 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इससे राज्य पर कुल कर्ज 4.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा। यह राज्य के सालाना बजट 4,21,032 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास कार्यों और योजनाओं के लिए जरूरी है लेकिन, कर्ज बढ़ने के साथ-साथ सरकार ने एक हवाई जहाज, मंत्रियों के लिए नई कारें और बंगलों का नवीनीकरण भी करवाया है।

इस फाइनेंसियल ईयर का पहला कर्ज

राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में पहली बार कर्ज ले रही है। गुरुवार को नए कर्ज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 31 मार्च तक राज्य पर 4,21,740.27 करोड़ रुपये का कर्ज था। सरकार का कहना है कि राज्य में विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कर्ज लेना जरूरी है।

कर्ज के मामले में एमपी 9वें नंबर पर

पूरे देश में मध्य प्रदेशपर पांच प्रतिशत से ज्यादा कर्ज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, मार्च के अंत तक मध्य प्रदेश पर 4,80,976.0 करोड़ रुपये का कर्ज था। यह 2025 के बजट का अनुमान है। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है।