केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई-बसें चलेंगी। पहले चरण में रायपुर को 100 ई-बसें मिली है, वहीं बिलासपुर को 35 व दुर्ग-भिलाई को 50 ई-बसें व कोरबा को 40 ई-बसे मिली है। प्रदेश भर में कुल 240 ई बसें चलेंगी।
बिलासपुर को 35, दुर्ग-भिलाई को 50 और कोरबा को 40 ई-बसें मिलीं
छत्तीसगढ़ नगरीय विकास विभाग ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था। विभाग का कहना है कि यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोडने की कोशिश का हिस्सा है।
सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी आडिट अनिवार्य होगा।
हर तीन महीनों में देना होगा हिसाब-किताब
पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी। बसों की खरीदी और उसका संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार करेगी।
केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी।
Ramakant Shukla
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