सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अवैध कॉलोनियां होंगी वैध

सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्येमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की वैध घोषित कॉलोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाएंगी। दिसंबर 2016 से 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने एक और संशोधन ले आएंगे। उन्हों ने कहा कि अगर अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 2016 तक की 6 हजार से ज्या दा कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है।

रहवासी संघ का गठन किया जाएगा

सीएम शिवराज ने यह भी घोषणा की कि खरीदी-बिक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य किए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेगी और बैंक लोन की पात्रता भी मिलेगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा, ताकि सरकार मदद कर सकें। स्वच्छता का ध्यान रखें। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मकान न तोड़े जाएंगे, न कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर एक का सपना होता है जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। एक बात चलती थी अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्ग का मकान बनाने का सपना होता है। मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। बिल्डर गलती से प्लान खरीदने वाले या मकान बनाने वाले को समस्या क्यों हो। अवैध कॉलोनियां का जो कलंक माथे पर लगा था, उसे हम मिटाने आए हैं।

दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा

स्वच्छता के क्षेत्र में मप्र को नंबर एक रखना है। सभी आवासीय संघ भी इसमें मदद करें। आथ ठेला पर रोजगार चलाने वाला गरीब मजबूर को बेरोजगार मत करो। गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवस्था करें कि ताकि वह भी अपना रोजगार चला सके। आथ ठेला पर व्यापार करने वालों की भी पंचायत बुलाई जाएगी। गरीबों के भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पांच रुपये में भोजन ऐसे गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा। 10 जून से लाड़ली बहनों के खाते में एक हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए।