रायपुर - देश में बेटियों के जन्म और बाल लिंगानुपात को लेकर जारी ताजा आंकड़ों में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS 2022-24) की रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ प्रति 1,000 लड़कों पर 978 लड़कियों के जन्म के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 918 दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के ये आंकड़े बाल लिंगानुपात में सुधार और बेटियों के जन्म को लेकर सकारात्मक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। इस उपलब्धि के बीच केंद्र सरकार ने भी कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया है।
बाल लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ ने हासिल किया पहला स्थान
SRS 2022-24 की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 लड़कों पर 978 बेटियों का जन्म दर्ज किया गया है। इस आंकड़े के साथ राज्य ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, भारत का औसत बाल लिंगानुपात 918 है। यह आंकड़ा राज्य में बेटियों के जन्म को लेकर सामने आई सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, लिंगानुपात में लगातार सुधार बनाए रखने के लिए सामाजिक जागरूकता और सरकारी प्रयासों की जरूरत बनी हुई है।
जेपी नड्डा ने PC&PNDT एक्ट की समीक्षा की
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाने और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए PC&PNDT एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक तकनीकों के दुरुपयोग पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
ऑनलाइन विज्ञापनों पर भी सरकार की नजर
सरकार ने भ्रूण के लिंग की जांच को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, जो इंटरनेट पर संदिग्ध वेबसाइट लिंक यानी URL और संबंधित कीवर्ड की पहचान कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी डिजिटल सामग्री पर निगरानी रखना है, जो गैरकानूनी लिंग जांच को बढ़ावा देती है। संदिग्ध सामग्री सामने आने पर संबंधित एजेंसी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
'जब लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?' अभियान शुरू
बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जन-जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसके तहत 'जब लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?' संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 अक्टूबर से आकाशवाणी के FM चैनलों पर 20 दिनों तक इस अभियान के तहत विशेष जिंगल प्रसारित किए गए। अब दूरदर्शन के माध्यम से भी जेंडर इक्वलिटी से जुड़े विज्ञापन दिखाए जाने की तैयारी है।
बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर जोर
छत्तीसगढ़ का 978 का आंकड़ा देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, बेटियों के जन्म को लेकर सकारात्मक आंकड़ों के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसरों पर भी ध्यान देना जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से PC&PNDT एक्ट के तहत निगरानी और जागरूकता अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को रोकना है। आने वाले समय में इन प्रयासों का प्रभाव बाल लिंगानुपात और समाज की सोच में होने वाले बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है।