आम बजट में मप्र को मिले 98 हजार करोड़, डॉ. मोहन यादव सरकार बदलेगी प्रदेश की दशा

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। एमपी को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब और ज्यादा मिलेगा। इससे विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। आपको बता दें कि, साल 2024-25 में मप्र को केंद्रीय करों में 98 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11,205 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान 44 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है।

विशेष केंद्रीय सहायता योजना में मप्र को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं

आपको बता दें कि, विशेष केंद्रीय सहायता योजना में मप्र को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। दरअसल, यह राशि बिना ब्याज के केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले दो वर्ष में मिली केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को देखा जाए तो 2022-23 में 64107 करोड़ रुपये केंद्रीय करों से राज्य को मिले थे और यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में बढ़कर 86,702 करोड़ हो गई थी यानी दो वर्ष में मध्य प्रदेश को 33,893 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़त मिली है।

क्या है विशेष केंद्रीय सहायता योजना

इस बार इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान भी 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। आपको बता दें कि, केंद्र की तरफ से राज्य को यह राशि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से मिलती है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 10 हजार 910 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे। 4, 318 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल, केंद्रीय बजट में इस योजना अंतर्गत राशि को 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके अनुसार राज्य को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

एमपी को किस कर से कितनी राशि मिलेगी

टैक्स राशि (करोड़ रुपए)

आयकर 33,859/-

कॉरपोरेशन टैक्स 29,399/-

जीएसटी 29,249/-

कस्टम 4,322/-

एक्साइज ड्यूटी 911/-

सर्विस टैक्स 3.22/-

अन्य कर 160/-

कुल 97,986/-