PWD विभाग में 2 साल में ऐतिहासिक काम, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गिनाईं उपलब्धियां

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में PWD विभाग के पिछले दो वर्षों के कार्यों और नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि “सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास की रेखा है।”

उप मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की तुलना करते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में 1602 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी, जबकि इसके बदले 2211 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। वहीं वर्तमान सरकार ने बीते 2 वर्षों में 75,299 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है और केवल 350 करोड़ रुपये का ऋण लेकर उसे पूरी तरह चुका दिया गया है।

दिसंबर 2023 से अब तक 1126 विकास कार्य

अरुण साव ने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा:

919 सड़कें (4878 किमी)

188 पुल

19 भवन

कुल 1126 कार्य किए गए हैं, जिनकी कुल प्रशासकीय स्वीकृति राशि 8092 करोड़ रुपये है।

विभागीय मजबूती और पदोन्नति

उन्होंने कहा कि विभाग को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। साथ ही भृत्य से लेकर मुख्य अभियंता तक कुल 371 पदों पर पदोन्नति की गई है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क क्रांति

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते हुए रोड रिक्वायरमेंट प्लान के तहत:

54 कार्यों के लिए 3693 करोड़ रुपये

51 सड़कें और 3 पुल का निर्माण किया जा रहा है।

इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत:

479 कार्यों पर 2377 करोड़ रुपये खर्च

391 सड़कें (3222 किमी)

88 पुल शामिल हैं।

भवन, शहरी यातायात और नई योजनाएं

नए जिलों के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के लिए 18.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति

शहरों में सुगम यातायात के लिए सड़कों को 4-लेन में बदला जा रहा है

सेंट्रल फंड और मेंटेनेंस योजना

CRIF 2024-25 के तहत 8 सड़क कार्य, लंबाई 324 किमी, लागत 892.36 करोड़ रुपये

सड़कों के रखरखाव के लिए OPRMC योजना की शुरुआत

वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के लिए अतिरिक्त आबंटन का प्रावधान

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क और पुल निर्माण से न केवल आवागमन सुगम हो रहा है, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है।