Ramakant Shukla
भोपाल में मंगलवार, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यू पेंशन नीति 2026 को मंजूरी दी गई।कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, किसानों, जनजातीय क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
ये अहम निर्णय भी हुए
गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से मार्च माह तक कराया जाएगा।
राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति 2026 को स्वीकृति दी गई।
पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत अब तलाकशुदा पुत्री को भी पेंशन की पात्रता प्रदान की जाएगी।
धरती आबा जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए 366 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हो गई है, जबकि शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 तक कम हुई है।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। इसके साथ ही सिकल सेल उन्मूलन के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
आयुष्मान योजना में एमपी अव्वल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा एयर एंबुलेंस सेवा और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है।
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