केंद्रीय बजट 2026–27 विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रभावी कदम - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह विकास की गति तेज करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ऊँचा स्थान दिलाने में सहायक होगा। बजट की मुख्य विशेषताएँ आर्थिक प्रगति, जन अपेक्षाओं की पूर्ति और “सबका साथ, सबका विकास” हैं।  

छोटे शहरों में तीर्थस्थलों का विकास

डॉ. यादव ने बताया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर ₹5,000 करोड़ खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थस्थलों के विकास, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास और जिला अस्पतालों के उन्नयन से प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने डेली कॉलेज, इंदौर में विषय विशेषज्ञों के साथ विचार‑विमर्श के बाद यह प्रतिक्रिया दी और कहा कि बजट के विभिन्न प्रावधानों की व्यापक सराहना हो रही है।  

मध्य प्रदेश को लाभ होगा

वस्त्र उद्योग में किए गए सुधारों से मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा; प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित PM मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे मालवा‑निमाड़ क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी। बजट में छोटे करदाताओं के लिए इनकम‑टैक्स प्रक्रियाओं को सरल करने, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखने और राज्यों के लिए ₹1,40,000 करोड़ के अनुदान का प्रावधान करने जैसे कदम शामिल हैं, जिनसे मध्यप्रदेश को भी लाभ होगा। साथ ही भारत को बायोफार्मा हब बनाने, क्लिनिकल ट्रायल स्थलों के विकास और केयर‑इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं; इससे बुजुर्गों के इलाज और गंभीर बीमारियों की दवाओं की किफायती उपलब्धता में मदद मिलेगी।  

भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है

डॉ. यादव ने कहा कि विनिर्माण के रणनीतिक विकास, R&D और AI के व्यापक उपयोग पर जोर देने से भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर्यटन क्षेत्र में गाइडिंग सुविधाओं और पुरातात्विक स्थलों को खोलने के निर्णय से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी पर्यटकों के लिए कर राहत से वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट “सबका साथ‑सबका विकास” के सिद्धांत के अनुरूप है और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया।