अंडमान और निकोबार: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कथित ₹500 करोड़ से अधिक के घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था और बैंकिंग निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व अंडमान और निकोबार सांसद कुलदीप राय शर्मा और 13 अन्य लोगों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (Supplementary Prosecution Complaint) दाखिल की है। इस मामले में अब कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है।
यह मामला अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ANSCB) से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और कथित धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।
1965 में स्थापित बैंक, द्वीपों की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी
ANSCB की स्थापना 1965 में हुई थी। यह केंद्रशासित प्रदेश की दो स्तरीय सहकारी ऋण व्यवस्था का शीर्ष संस्थान है। इसके अंतर्गत लगभग 46-47 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies) काम करती हैं।
बैंक की 41 शाखाएं डिगलीपुर से लेकर कैंपबेल बे तक फैली हुई हैं। दूरदराज के द्वीपों में वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण और आम लोगों की रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
मार्च 2024 तक बैंक के पास लगभग 1,354 करोड़ रुपये की जमा राशि और करीब 1,150 करोड़ रुपये का अग्रिम ऋण था।
ED का आरोप: 23 फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर 23 शेल कंपनियां बनाई थीं, जिनका कोई वास्तविक व्यावसायिक कारोबार नहीं था।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऋण मंजूर किए गए। इनमें से 21 कंपनियों को लगभग 301.5 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इस राशि का बड़ा हिस्सा बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में बदल गया।
ED के मुताबिक, ऋण के जरिए प्राप्त धनराशि को कथित तौर पर दूसरी जगहों पर भेजकर संपत्तियों, होटलों और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया।
₹326.91 करोड़ की संपत्ति अटैच, पूर्व सांसद भी आरोपी
इस मामले में ED अब तक लगभग 326.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। जांच एजेंसी ने पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत कई प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
गौरतलब है कि शर्मा ANSCB के वाइस चेयरमैन के पद पर भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ जांच और अभियोजन शिकायत के बाद यह मामला सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल हो गया है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
घोटाले के बावजूद जारी है बैंक का संचालन
इस घोटाले की खबर सामने आने के बाद 2025 में बैंक के जमाकर्ताओं के बीच कुछ समय के लिए चिंता का माहौल पैदा हुआ था। इसके बावजूद ANSCB की सभी शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं जारी हैं।
वर्तमान में NABARD द्वारा बैंक का ऑडिट किया जा रहा है, जबकि RBI और ED की निगरानी भी बनी हुई है। इसके साथ ही कथित वित्तीय नुकसान की भरपाई और बकाया राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं। वहीं, RBI ने पिछले कुछ वर्षों में नियामकीय नियमों के उल्लंघन और अन्य खामियों को लेकर बैंक पर जुर्माना भी लगाया है।
बैंकिंग व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल
ANSCB का यह मामला केवल एक बैंक में कथित वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। इसने अंडमान और निकोबार जैसे दूरदराज के द्वीपों में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था की अहमियत और उसकी निगरानी से जुड़ी चुनौतियों को भी उजागर किया है।
दोहरी नियामकीय व्यवस्था, आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियां और प्रशासनिक जवाबदेही की कमी ऐसे मामलों को बढ़ावा दे सकती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, जमाकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, बेहतर ऑडिट व्यवस्था, सख्त निगरानी और पेशेवर प्रबंधन बेहद जरूरी है।
