बांंकुड़ा: पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके साथ प्रकृति की सुरक्षा और श्रमिकों का कल्याण भी सुनिश्चित करना होगा। सरकार ऐसी औद्योगिक व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ें और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार, 17 जुलाई को बांंकुड़ा जिले के मेजिया में श्याम स्टील समूह की करीब 15,000 करोड़ रुपये की एकीकृत इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे निवेश के साथ पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने श्याम स्टील की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने अपने औद्योगिक परिसर में हरियाली बनाए रखने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यवस्थाएं की हैं।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश था कि उद्योगों की स्थापना और विस्तार के दौरान पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। औद्योगिक इकाइयों को आधुनिक तकनीक और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल कामकाज सुनिश्चित करना होगा।
15 हजार करोड़ का निवेश, हजारों रोजगार के अवसर
मेजिया में श्याम स्टील की विस्तार परियोजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना के जरिए मौजूदा इस्पात संयंत्र को बड़े और आधुनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे बांंकुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
परियोजना से स्थानीय परिवहन, छोटे और मध्यम उद्योगों तथा सहायक औद्योगिक इकाइयों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का मानना है कि पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में बड़े निवेश आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पलायन रोकने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बांंकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जैसे जिलों से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने घर के आसपास ही काम मिल सकेगा।
उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। जमीन की उपलब्धता, बेहतर कानून-व्यवस्था और उद्योगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।
निवेश के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता
पश्चिम बंगाल सरकार का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में भी काम करना चाहती है। खासकर बांंकुड़ा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार के साथ हरित क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण होगा।
अब देखना होगा कि 15 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के जरिए औद्योगिक विकास, स्थानीय रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के तीनों लक्ष्यों को जमीन पर किस तरह पूरा किया जाता है।
