भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का आंकलन कर समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए विभाग अपना रोडमैप तैयार करें और तय समय में सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करें। अब तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए विभाग बनाएंगे रोडमैप
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार शाम मंत्रालय में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर सरकारी भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई।मुख्य सचिव ने इन विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और रिक्त पदों के प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि अब तक MPPSC को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। शेष रिक्त पदों के लिए भी विभागों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
2,300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित
बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक, विभिन्न विभागों में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण अभी लंबित हैं।स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर इनका निराकरण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े कल्याणकारी मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
अब तक 68,437 कर्मचारियों को मिली पदोन्नति
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 68,437 शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई है।इस मामले में गृह और राजस्व विभाग का काम बेहतर बताया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस साल होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।इसके लिए सभी विभागों को राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित करने और आगामी बैठकों की तारीख तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
2027 में MPPSC की दो राज्य सेवा परीक्षाएं कराने की तैयारी
मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं।इस संबंध में मुख्य सचिव ने MPPSC और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।अधिकारियों के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है
नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027
नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना।
जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा।
जून 2027 में मुख्य परीक्षा।
नवंबर 2027 में साक्षात्कार।
विशेष राज्य सेवा परीक्षा 2027
मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन।
मई 2027 में प्रारंभिक परीक्षा।
सितंबर 2027 में मुख्य परीक्षा।
दिसंबर 2027 में साक्षात्कार।
भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए तय की गई डेडलाइन
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की है।नियमित राज्य सेवा परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर 2026 तक भेजने होंगे।वहीं विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों का आंकलन कर 15 मार्च 2027 तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय जांच और पेंशन मामलों का भी होगा निराकरण
बैठक में विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने को कहा।पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रमाण-पत्र अपलोड करने में अधीनस्थ कर्मचारियों को आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी परिपत्र जारी किया जाए।
सरकारी योजनाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए बनेगा डैशबोर्ड
प्रदेश में सरकारी योजनाओं और आमजन से जुड़ी सेवाओं की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है।इसमें नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे राजस्व मामलों के साथ विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं को शामिल किया जाएगा।डैशबोर्ड के माध्यम से अधिकारी लंबित मामलों की स्थिति देख सकेंगे और उनके निराकरण की निगरानी कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेकर सभी लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए।
प्रदेश में भर्ती, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार ने विभागों को स्पष्ट समय-सीमा में काम करने को कहा है। इससे आने वाले समय में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
